ऑक्सीजन की पॉलिटिक्स : क्या ऑक्सिजन संकट पर भी राजनीति कर रही केंद्र और केजरीवाल सरकार ?
ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है. कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को माना है और दिल्ली सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं.
अपने कोटे का ऑक्सिजन लाना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी: हर्षवर्धन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दो टूक कहा है कि अपने कोटे को समय से मंगाने और उसके लिए सही से प्लानिंग करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली ने अपने लिए ऑक्सिजन का जितना कोटा मांगा था, उससे ज्यादा उसे अलॉट किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो इसके लिए कल (शुक्रवार) प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया…अब कोटे के ऑक्सिजन को समय से लाना, वितरित करना और इसके लिए सही से प्लान बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।’
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हम तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर हैं, जैसे ही हमें ऑक्सीजन मिलेगी हम उसको आगे अस्पतालों में भेज देंगे. जिस पर कोर्ट ने कहा कि लेकिन जिम्मेदारी है आपकी भी है और सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमको 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात थी, लेकिन कल हमको सिर्फ 309MT ऑक्सीजन ही मिली है.
IIT कानपूर की रिपोर्ट का हवाला
IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की एक टीम की रिसर्च का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि आंकलन है कि Covid-19 मिड मई में पीक पर होगा. हम इसे लहर कह रहे हैं, यह असल में एक सुनामी है.’ कोर्ट ने केंद्र से पीक के दौरान अस्पताल, मेडिकल सर्विसेद, हेल्थ वर्कर, दवाई, टीका और ऑक्सीजन की तैयारियों को लेकर सवाल किया.
ऑक्सिजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा- अगर कहीं एक दिन में लग सकता है प्लांट तो दिल्ली में क्यों नहीं
कोरोना महामारी के कहर के बीच राष्ट्रीय राजधानी में पैदा हुए ऑक्सिजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि अगर कहीं और एक ही दिन में ऑक्सिजन प्लांट लग सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं। दरअसल, सुनवाई के दौरान इंदरजीत सिद्धू नाम की महिला ने अदालत को बताया कि मेरे भाई को कोविड हुआ है और हमें ऑक्सिजन की जरूरत थी, चंडीगढ़ में एक दिन में प्लांट लग गया। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया और केजरीवाल सरकार से जवाब देने को कहा।
