प्रॉपइक्विटी रिपोर्ट बाजार के रुझान में बदलाव की जानकारी मिली है। अग्रणी रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉपइक्विटी की एक हालिया रिपोर्ट भारत के आवास बाजार में एक चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है। जिसमें पता चला है कि किफायती घरों की आपूर्ति में गिरावट आई है।
लक्जरी अपार्टमेंट की ओर बिल्डरों का यह ध्यान मध्यम आय वाले घर खरीदारों के लिए पहुंच के बारे में चिंता पैदा करता है। आइये इसके बारे में जानते हैं।
किफायती घरों की बिक्री में कमी
- 38% की गिरावटः रिपोर्ट से पता चलता है कि आठ प्रमुख भारतीय शहरों में 60 लाख यूनिट रुपये से कम कीमत वाले घरों की नई आपूर्ति में उल्लेखनीय कमी आई है। जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के दौरान इस श्रेणी में 38% की गिरावट देखी गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 53,818 इकाइयों से घटकर मात्र 33,420 इकाई रह गई।
- साल-दर-साल गिरावट: यह चलन नया नहीं है। प्रॉपइक्विटी डेटा 2022 की तुलना में 2023 के दौरान इन आठ शहरों में किफायती आवास इकाइयों के लॉन्च में 20% की गिरावट का संकेत देता है। यह गिरावट 2024 में भी जारी रहने की उम्मीद है।
- प्रभावित शहर: डेटा में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई (एमएमआर), बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद जैसे प्रमुख महानगरीय क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी शहरों में किफायती आवास इकाइयों की आपूर्ति में गिरावट देखी गई है।
बदलाव के कारण
- बढ़ती निर्माण लागत: प्रॉपइक्विटी इस गिरावट का मुख्य कारण भूमि और निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत को बताती है। ये कारक रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए किफायती आवास परियोजनाओं को कम लाभदायक बनाते हैं।
- महामारी के बाद की प्राथमिकताएं: रिपोर्ट खरीदार की प्राथमिकताओं में बदलाव का सुझाव देती है। महामारी के बाद कई घर खरीदार बड़े रहने की जगह को प्राथमिकता देते हैं। लक्जरी अपार्टमेंट अक्सर बिल्डरों के लिए उच्च लाभ मार्जिन प्रदान करते हैं, जो उनके निर्माण विकल्पों को और अधिक प्रभावित करते हैं।
किफायती आवास की घटती उपलब्धता
किफायती घरों की आपूर्ति में यह गिरावट मध्यम आय वाले घर खरीदारों के लिए एक चुनौती बन गई है जो संपत्ति खरीदने की इच्छा रखते हैं। इस सेगमेंट में सीमित विकल्प और संभावित रूप से बढ़ती कीमतें कई लोगों के लिए घर के स्वामित्व में बाधा पैदा कर सकती हैं।
रिपोर्ट किफायती आवास आपूर्ति में गिरावट का शहर-दर-शहर विवरण प्रदान करती है। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में काफी गिरावट देखी गई है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर एकमात्र अपवाद है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में किफायती इकाइयों की आपूर्ति में मामूली वृद्धि हुई है।
प्रॉपइक्विटी रिपोर्ट के निष्कर्ष भारत में किफायती आवास की घटती उपलब्धता को संबोधित करने के उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। सरकारी पहल और नीतियां जो बिल्डरों को बजट-अनुकूल घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, आवास बाजार के भीतर समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं।
