सावधान! 1 जून से इन वित्तीय नियमों में होंगे बदलाव, नहीं दिया ध्यान तो खाली हो सकती है जेब
इस महीने को खत्म होने ने कुछ ही दिन बचे हैं और अगला महीना कई खास परिवर्तन के साथ आने की तैयारी में है। आपको बता दें कि 1 जून को कई वित्तीय नियम-कायदे बदलने वाले हैं। इसमें एलपीजी सिलेंडर से लेकर यातायात नियमों तक सभी पर प्रभाव पड़ने वाला है।
यहां हमने आपकी समझ के लिए उन बदलावों को लिस्ट किया है। आइये इन नियमो और नए बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
एलपीजी सिलेंडर की कीमत अपडेट
तेल मार्केटिंग कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं। मई के महीने में भी इनपर कमोबेश प्रभाव पड़ा था। इसी तरह जून में घरेलू या कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में अपडेट देखने को मिल सकता है।
बैंक अवकाश
इसके आलावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वार्षिक बैंक अवकाश सूची जारी करता है। जून 2024 में, लगभग 10 दिनों तक बैंक बंद रहने का अनुमान है। इसमें राजा संक्रांति और ईद-उल-अधा जैसी छुट्टियों के साथ-साथ नियमित सप्ताहांत बंदी (रविवार और दूसरे/चौथे शनिवार) भी शामिल हैं। व्यर्थ यात्राओं से बचने के लिए बैंक जाने से पहले छुट्टियों की सूची दोबारा जांच लें।
नए यातायात नियम और जुर्माना
1 जून से सख्त यातायात नियमों के लिए तैयार हो जाइए। नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम लागू किए जाएंगे और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां कुछ संभावित दंडों की एक झलक दी गई है।
- तेज़ गति से गाड़ी चलाना: 1,000 रुपये से 2,000 रुपये
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना: 500 रुपये
- हेलमेट/सीटबेल्ट नहीं पहनने पर: 100 रुपये
नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर जुर्माना
भारत में ड्राइविंग की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उन्हें 25,000 रुपये तक का भारी जुर्माना और 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस जारी न करने की सजा मिल सकती है।
आधार कार्ड अपडेट की समय सीमा
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मुफ्त आधार कार्ड अपडेट की समय सीमा 14 जून, 2024 तक बढ़ा दी है। अपनी आधार जानकारी को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने के लिए इस विंडो का लाभ उठाएं। इस समय सीमा के बाद आधार केंद्रों पर ऑफलाइन अपडेट के लिए 50 रुपये का शुल्क लगेगा।
इन विनियमन परिवर्तनों के बारे में स्वयं को अपडेट रखने से आपको असुविधाओं और संभावित वित्तीय दंडों से बचने में मदद मिल सकती है। यह जानकारी आम तौर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा घोषित की जाती है और आधिकारिक वेबसाइटों या समाचार चैनलों पर पाई जा सकती है।
