बदल गए भारत में नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम, नहीं ध्यान रखीं ये बातें तो देना होगा जुर्माना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत के ड्राइवर लाइसेंस नियमों में बदलावों का एक सेट पेश किया है, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, प्रशिक्षण मानकों में सुधार करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके कुछ खास विकल्प शामिल है।
ड्राइविंग टेस्ट सुविधा
1 जून, 2024 से, आवेदक केवल सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) पर निर्भर रहने के बजाय प्रमाणित निजी टेस्टिंग स्कूलों में अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। यह अधिक फलेक्सिबल और कम प्रतीक्षा का समय देता है।
पर्यावरण के प्रति जागरूक उपाय
पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना: नए नियमों का लक्ष्य लगभग 900,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर प्रदूषण में कमी लाना है। इसके अलावा कारों के लिए सख्त उत्सर्जन नियम बनाए जा रहे हैं।
यातायात उल्लंघन के लिए कठोर दंड:
तेज़ गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना बरकरार: तेज़ गति से गाड़ी चलाने के अपराध के लिए जुर्माना 1,000 रुपये से 2,000 रुपयेके बीच रहेगा।
नाबालिगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई: नाबालिगों को गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, और नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। यह कम उम्र में ड्राइविंग के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है।
आसन है आवेदन प्रक्रिया
बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन: मंत्रालय ने नए ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन को सरल बना दिया है। आवश्यक विशिष्ट दस्तावेज अब इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप किस प्रकार का वाहन चलाना चाहते हैं (दोपहिया या चार पहिया)। इससे अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम हो जाती है और आरटीओ का दौरा कम हो जाता है।
निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण को बढ़ाना
नियम निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए नई आवश्यकताएं पेश करते हैं। पर्याप्त प्रशिक्षण स्थान सुनिश्चित करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों के पास न्यूनतम भूमि क्षेत्र (दोपहिया वाहनों के लिए 1 एकड़ और चार पहिया वाहनों के लिए 2 एकड़) होना चाहिए।
परीक्षण सुविधा तक पहुंच: स्कूलों को ड्राइविंग परीक्षण आयोजित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान देना होगा।
योग्य प्रशिक्षक: प्रशिक्षकों के पास कम से कम हाई स्कूल डिप्लोमा (या समकक्ष) होना चाहिए, कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए और प्रशिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले बायोमेट्रिक्स और आईटी सिस्टम से परिचित होना चाहिए।
मानकीकृत प्रशिक्षण अवधि
हल्के मोटर वाहन (LMV): 4 सप्ताह में 29 घंटे।
भारी मोटर वाहन (HMV): 6 सप्ताह में 38 घंटे।
इन नियमों का उद्देश्य निजी प्रशिक्षण संस्थानों में सुसंगत, उच्च क्वालिटी वाली ड्राइवर शिक्षा सुनिश्चित करना है।
आवेदन प्रक्रिया में अपडेट
आप परिवहन पोर्टल (https://parivahan.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस के प्रकार के आधार पर फीस अलग-अलग होती है। जबकि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ड्राइविंग कौशल परीक्षण के लिए आरटीओ का दौरा करना आवश्यक होगा।
ये परिवर्तन भारत में अधिक कुशल और व्यापक ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम की दिशा में एक जरूरी कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेटेस्ट अपडेट और सारे विवरण के लिए आधिकारिक सरकारी चैनलों की जांच करना याद रखें।
